महाराष्ट्र शासन,
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०२०/ प्र.क्र.१७आ(संनि)
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १ एप्रिल २०२१
वाचा:-
केंद्र शासनांचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६
प्रस्तावना :-
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी व हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ प्रकरण ४ कलम २३ माये दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रार निवारणासाठी तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याबाबत निदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ प्रकरण ४ मधील कलम २३ मधील तरतूदीनुसार जलसंपदा
| विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत खालीलप्रमाणे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे :-
१.उपरोक्त संबंधित तक्रार निवारण अधिकाऱ्यानी त्यांचे स्तरावर दाखल झालेल्या तक्रारीवर दिव्यांग
२.व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ कलम २३ मधील तरतूदीनुसार व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलानुसार कार्यवाही करावी.
३.संबंधित कार्यालयांनी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण नांव व पदनाम, कार्यालयाचे नांव, टपालाचा पता, दूरध्वनी क्रमांक, ई मेल क्रमांक इ. तळक अक्षरांमध्ये नमूद करुन कार्यालयाच्या दर्शनी स्थळी फलक लावण्यात यावा.
४.संबंधित तक्रार निवारण अधिकारी यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील :-
(1) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० च्या तरतूदीचे पालन न झाल्यास संबंधित पिडित कोणतीही व्यक्ती, तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करु शकते, जो त्याचे अन्वेषण करेल आणि सुधारणा कारवाईसाठी आस्थापनाकडे विषय नेईल.
(2)तक्रार निवारण अधिकारी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीमध्ये नोंद पुस्तकात तक्रार नोंदवेल आणि प्रत्येक तक्रार नोंदवल्याच्या दोन आठवड्याच्या आत तिची चौकशी केली जाईल.
५.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४०११५३९१३४७२७ असा आहे. तसेच सदरचा शासन निर्णय जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आला आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करून घेवून आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करावी. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रत :-
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई,
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (जलसंपदा), महाराष्ट्र शासन,
५. मा. विरोधीपक्ष नेता महाराष्ट्र विधानपरिषद विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई ३२.
६. मा. विधानसभा सदस्य/ मा. विधान परिषद सदस्य (सर्व) महाराष्ट्र राज्य,
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
८. अपर मुख्य सचिव (जस), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१०. सचिव (लाक्षेवि / सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
११. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१२. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१३. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे,
१४. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता/ उपअभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, जलसंपदा विभाग,
१५. सह / उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन दि.क.२, मंत्रालय, मुंबई,
१६. उप सचिव (सेवा/आस्था/ प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१७. अवर सचिव (सेवा/आस्था/ राकसे / संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१८. जलसंपदा विभागातील सर्व आस्थापना कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१९. संग्रहार्थ / कार्यासन आ (संनि)
♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿
♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿
पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा:
0 टिप्पण्या
माझ्या दिव्यांग बांधवांना मदत करण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, जर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता.