मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल मोफत उपलब्ध करुन देणेब....

 दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरिल दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन :-

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:-अपंग २०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क. २

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दि. १० जून, २०१९

वाचा:

दि. १० जून, २०१९

१) मा. मंत्री, वित्त यांचे दि.०९.०३.२०१८ रोजीचे अर्थसंकल्पीय अभिभाषण. २) आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अकआ / प्र-७ / मोबाईल

स्टॉल योजना / २०१८-१९/४७१३ दि. १३.०८.२०१८

प्रस्तावना :

मा. वित्तमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांकरीता स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. त्या अनुषंगाने या बाबतचा प्रस्ताव दि.२२.०१.२०१९ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळाचे बैठकीत सादर करण्यात आला असता सदर प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देणे या योजनेच्या मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०१८-१९ या वर्षापासून दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होणाच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाइल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याची योजना राज्यात लागू करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

१) योजनेचा उद्देश :

१. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे

२. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.

३. सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार / कुटूंबासमावेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे.

२) योजनेचे स्वरुप :

दिव्यांग व्यक्ती लाभार्थ्यांना हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण अनुकुल फिरत्या वाहनावरील दुकानाचे (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) करीता ३.७५ लाख प्रती लाभार्थी कमाल अनुदान उपलब्ध करणे व त्याकरीता योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडण्यात येणाऱ्या संस्थेने वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती करणे, निवड केलेल्या व्यवसायानुरूप दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायाचे प्राथमिक प्रशिक्षण देणे, वाहनाची प्रादेशिक / उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) कडून नोंदणी करणे, दिव्यांग लाभार्थ्यांस व दिव्यांग लाभार्थ्यास परवाना देण्यास नाकारल्यास त्याच्या वतीने वाहने चालविणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवून देणे, तसेच वाहन विमा उतरविणे. तसेच संबंधीत महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा / ग्रामपंचायत यांचेकडून फिरता व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवून देणे समन्वय व सनियंत्रण इ. कार्ये पार पाडावी लागतील. संबंधित संस्थेची व्यवसायांवर नियंत्रणाची कार्यप्रणाली सहपत्र ब मध्ये दर्शविली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल.

३) मोबाईल व्हॅन व व्यवसायाकरिताच्या भागभांडवलाबाबत

या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) साठी ३.७५ लाख प्रती लाभार्थी अनुदान देण्यात येईल. मोबाईल व्हॅन वाटपासाठी परिवहन विभागाच्या परवानगीने देण्यात येणारे वाहन E cart व विहित Specification नुसार देण्यात येईल. मोबाईल व्हॅन पुरविल्यानंतर एक वर्ष कालावधीकरिता देखभाल व दुरुस्ती ही निवड केलेल्या पुरवठाधारकामार्फत मोफत करण्यात येईल. उपरोक्त ३.७५ लाख रक्कम प्रती लाभार्थी अनुदानामध्ये E cart वाहनाचा खर्च RTO Registration व विमा, वाहनाची संबंधित दिव्यांग व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वानुरूप पुर्नबांधणी व वाहन रचनेत बदल व सहपत्र-ब मधील इतर बाबीचा समावेश राहील. संबंधित दिव्यांग लाभार्थ्याच्या प्रकरणानुरूप अधिक निधीची गरज भासल्यास संबंधित दिव्यांग लाभार्थी स्वतः किंवा अपंग वित्त व विकास महामंडळ किंवा बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात निधी उभारेल.

४) दिव्यांग व्यक्ती लाभार्थी निवड :-

योजनेची जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विहित अर्जातून पात्र अर्जानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:-

१. व्यवस्थापकीय संचालक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई.

- अध्यक्ष

२. महाव्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई

 ३. विभागीय व्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई, विभागीय कार्यालय सदस्यआवश्यकतेनुसार अर्ज पात्रतेचे निकष अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येतील व सदर निकषाच्या आधारे अर्ज पात्र अथवा अपात्र ठरविण्यात येतील, अर्ज पात्रतेचे निकष जाहिरातीमधून प्रसिध्द करण्यात येतील. पात्र अर्ज जिल्हा व्यवस्थापका मार्फत अपंग महामंडळाच्या मुख्यालयात सादर करण्यात येतील, नागपूर व अमरावती विभागाकरीता, विभागीय व्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, विभाग नागपूर यांचे मार्फत पात्र अर्ज महामंडळाच्या मुख्यालयात सादर करण्यात येतील

५) योजनेवर नियंत्रण :-

योजनेनुसार लाभार्थ्याने निवड केलेल्या व्यवसायावर अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीव्दारे (Through Online System) नियंत्रण ठेवले जाईल. त्या अनुषंगाने GPRS Software Monitoring, Live Tracking बाबतचा अहवाल सादर करणेस आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

६) योजनेच्या अटी व शर्ती :

१. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.

२. लाभार्थ्याकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असावे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक / सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र धारक असावा.

३. लाभार्थी हा १८ ते ५५ या वयोगटातील असावा.

 ४.मतिमंद लाभार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांचे कायदेशीर पालक अर्ज करण्यास सक्षम असतील.

५.अपंग लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख पेक्षा अधिक नसावे.

६. लाभार्थी निवड करताना जास्त अपंगत्व असलेल्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे निवडीचा क्रम हा अतितीव्र अपंगत्व ते कमी अपंगत्व या क्रमाने राहील.

७. अतितीव्र अपंगत्व असणाऱ्या अपंग व्यक्तीस वाहन चालविण्याचा परवाना नाकारला असल्यास अशा परिस्थितीत देखील परवानाधारक नसलेल्या अतितीव्र अपंग व्यक्तीच्या बाबतीत सोबत्याच्या (Escort) सहाय्याने फिरता मोबाईल व्यवसाय करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

८. अर्जाच्या वेळी अर्जदाराने सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच संबंधीत वाहनाची योग्य ती काळजी घेण्याचे बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

९.जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची घोषणा अपंगांच्या संख्येच्या प्रमाणात केली जाईल.

(७) अंमलबजावणी अधिकारी व संस्था-

संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाव्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ अथवा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नियुक्त केलेली स्वयंसेवी संस्था.

८) नियंत्रण अधिकारी :-

व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ व नागपूर व अमरावती विभागाकरीता विभागीय व्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, नागपूर हे नियंत्रण अधिकारी राहतील.

९) नियतव्यय :-

सन २०१९-२० या वार्षिक योजनेसाठी या योजनेकरिता रुपये २५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

१०) मोबाईल व्हॅन खरेदीची कार्यप्रणाली

शासनाच्या प्रचलित खरेदी धोरणास अनुसरून विहित पध्दतीनुसार खरेदीच्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करून व्यवस्थापकीय संचालक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ यांचे मार्फत खरेदी प्रक्रीया राबविण्यात येईल.

११) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४५४ /व्यय-१४

दि.२६.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१०१४३८२७५४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿

https://chat.whatsapp.com/C6z1lSAIh7x4Xy4ZrCIJlJ

♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿

https://t.me/surajdivyang

पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा: