संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी.....

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी सन २०२२-२३ वर्षातील माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप.

                                महाराष्ट्र शासन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/ प्र.क्र.३७/विसयो मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२.

     दिनांक:- १६ सप्टेंबर, २०२२.

वाचा:-

१.मे. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य. क्र. विसयो २०१८ / प्र.क्र.६२/विसयो,

दिनांक २०.०८.२०१९.

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२.

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्र. विसयो-२०१२/प्र.क्र. ३७/विसयो,

दि.१२.०४.२०२२

 ४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो-२०२२/प्र.क्र. ३७/विसयो, दि.०४.०५.२०२२.

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्र. विसयो-२०२२/प्र.क्र. ३७/ विसयो,

दि. १७.०६.२०२२.

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य. क्र. विसयो-२०२२/ प्र.क्र.३७/विसयो,दि. १३ जुलै २०२२

शासन निर्णय :-

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकशे अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष व्याहत्तर हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४२,५१,२२,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी एकावन्न लक्ष बाबीस हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ०१ वेतन या उद्दिष्टासाठी तर संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये ०१ वेतन या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १५ टक्के तर ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११- प्रवास खर्च व १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाकरीता प्रत्येकी १४ टक्के आणि संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये ०१- वेतन या उद्दिष्टासाठी ७ टक्के तर संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये ०१ वेतन या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १८ टक्के रक्कम सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ०१ वेतन या उद्दिष्टासाठी १० टक्के, ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी तसेच १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी २१ टक्के तर ११- प्रवास खर्च या उद्दिष्टासाठी ७ टक्के रक्कम वितरीत केली आहे.

त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ११,४५,९५,६९४/- (रुपये अकरा कोटी पंचेचाळीस लक्ष पंच्यान्नव हजार सहाशे चौयान्नव फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,२७,३२,०४०/- (रुपये चार कोटी सत्तावीस लक्ष बत्तीस हजार चाळीस फक्त इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीकरीता ०१ वेतन, ०६- दूरध्वनी बीज वपाणी, ११- प्रवास खर्च व १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.

२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्यकतेनुसार वाटप करावे.

३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी "मागणी क्रमांक एन-२. मुख्य लेखाशीर्ष २०५३ जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना" या लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी मागणी क्रमांक एन-२. मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४ (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.

५)हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३,दि.०४ एप्रिल २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. हा करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९१६१६४०३३४९२२ असा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

प्रति,

१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद

२. सर्व जिल्हाधिकारी.

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर..

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४ मंत्रालय, मुंबई.

८. निवडनस्ती,

♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿

https://chat.whatsapp.com/C6z1lSAIh7x4Xy4ZrCIJlJ

♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿

https://t.me/surajdivyang

पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा: