दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट "ड" ते गट "अ" च्या निम्नस्तरापर्यंत (Lowest rung of group "A") मधील पदांवर पदोत्रतीमध्ये आरक्षणाबाबत.....

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट "ड" ते गट "अ" च्या निम्नस्तरापर्यंत (Lowest rung of group "A") मधील पदांवर पदोत्रतीमध्ये आरक्षणाबाबत.....

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक- दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अहुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक २० एप्रिल २०२३

संदर्भ :

(१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही १०९९/प्र.क्र.३७/९९/१६-अदिनांक ५ मार्च, २००२

(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८ / प्र.क्र. ११४ / १६-अ,दिनांक २९ मे, २०१९

(३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ.दिनांक ५ जुलै २०२१

(४) कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन आदेश क्र. ३६०१२/१/२०२०- Estt. (Rest. -11), दि. १७ मे २०२२

(५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी ११२२/ प्र.क्र.१००/१६-ब,दिनांक ५ जुलै २०२२

प्रस्तावना-

दिव्यांग अधिनियम, २०१६ अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तीसाठी ४% आरक्षण संदर्भाधीन क्रमांक २ दिनांक २९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केले आहे. तसेच सदर आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये गट-क व गट-ड च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ % आरक्षणाप्रमाणे पदोन्नती देताना शासन निर्णय दिनांक ०५.०३.२००२ मधील कार्यपद्धतीचा वापर करण्याबाबत नमुद करण्यात आले आहे..

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार गुप्ता व इतर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५२१/२००८ प्रकरणी शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट "अ" व गट "ब" च्या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत आरक्षण लागू करावे, असा निर्णय दिनांक ३०.०६.२०१६ रोजी दिला. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. १५६७/२०१७ (सिदराजू विरुध्द कर्नाटक राज्य) या प्रकरणी दि. १४.०१.२०२० रोजी अंतिम निर्णय दिला. त्यामध्ये देखील दिव्यांगांना गट-अ व गट-ब पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे उक्त न्यायनिर्णय तसेच दिव्यांगांना गट अ व गट ब च्या पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९ / २०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई दि. २९.०६.२०२१ चे आदेश आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट-अ व गट ब मधील पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेबाबत दि.०५/०७/२०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र. १५६७/२०१७ प्रकरणी दाखल केलेला संकीर्ण अर्ज क्र. २१७५/२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार केंद्र शासनाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांच्या आणि मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२५ व इतर याचिका यांमध्ये होणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या अधीनराहून निर्गमित करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.१७/०५/२०२२ रोजीचा कार्यालयीन आदेशान्वये दिव्यांगांना गट क ते गट-अ च्या निम्न स्तरापर्यंतच्या पदांना दिव्यांगांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुषंगाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड मधून गट-ड मधील, गट-ड मधून गट-क मधील, गट-क मधून गट- क मधील पदावर पदोन्नतीबाबतचा दि.५.३.२००२ रोजीचा शासन निर्णय तसेच तद्नुषंगिक अन्य सर्व आदेश अधिक्रमित करुन तसेच दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांना गट अ व गट ब पदावर पदोन्नतीबाबत दि.५.०७.२००५ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गट-ड ते गट-अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदोना (Lowest rung of group "A") पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाबाबतच्या सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय-

१) पदांची गणना

१.१ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड मधून गट-ड मधील, गट-ड मधून गट-क मधील, गट-क मधून गट-क मधील, गट क मधून गट-ब मधील गट-ब मधून गट-ब मधील, गट ब मधून गट-अ मधील निम्नस्तरापर्यंतच्या (Lowest rung of group "A") नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर (Identified Posts) पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षण देण्यात यावे.

 १.२ पदोन्नतीमध्ये एखाद्या संवर्गातील रिक्त पदाच्या ४ % पदे दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित ठेवण्यात यावीत.

दिव्यांगांना खाली नमूद दिव्यांग प्रकारा नुसार "(अ)", "(ब)" आणि "(क)" या दिव्यांग प्रकारांसाठी प्रत्येकी १% तसेच "(ड)" व "(इ)" या दोन प्रकारांसाठी एकत्रित १ % या प्रमाणे एकूण ४ % आरक्षण देण्यात यावे.

अ )अंध / अल्पदृष्टी )

ब )कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता

क) अस्थीव्यंगता / मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular dystrophy)

ड ) स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific learning disability) / मानसिक आजार (MentalIllness)

इ) वरील दिव्यांग प्रकार (अ) ते (ड) मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर.

१.३ ज्या गट/ संवर्गात (Group) / (Cadre) सरळ सेवेने करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ७५% पेक्षा जास्त

नसेल, अशाच गट/ संवर्गामध्ये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण राहील.

१.४ पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे विहित दिव्यांगत्व असणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० % किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान दिव्यांग उमेदवाराचे दिव्यांगत्व संशयास्पद वाटल्यास त्याच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची तपासणी / फेरतपासणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला राहतील.

२) पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणातून सूट देणे-

एखादया विभागातील पद आरक्षित करणे शक्य होणार नसल्यास याबाबतीत सूट देण्याबाबतच्या तरतुदी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम २० (१) मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. त्यानुसार एखाद्या शासकीय विभागास वा आस्थापनेस अथवा संवर्गास त्या पदाच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन दिव्यांग व्यक्तीसाठी पद (सुनिश्चितीकरणातून आरक्षणातून आस्थापनेवरील सर्व संवर्गासाठी किंवा काही संवर्गासाठी सूट घ्यावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव संपूर्ण समर्थनासह व दिव्यांग आयुक्त यांच्या शिफारशीसह संबंधीत प्रशासकीय विभागाने दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या सहमतीने संयुक्तिक आदेश निर्गमित करावेत, तसेच यापूर्वी अपवाद करण्यात आलेल्या संवर्गासाठी / पदांसाठी पुन:श्च मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.

3) दिव्यांगत्वामुळे पदोत्रतीस नकार न देणे-

३.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २० (३) अनुसार दिव्यांगत्वामुळे कोणत्याही व्यक्तीला पदोन्नती नाकारता येणार नाही.

३.२ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २० (४) अनुसार दिव्यांग उमेदवार कोणत्याही पदावर काम करण्यास असमर्थ असल्यास त्याचे पद समान वेतनश्रेणी आणि सेवा फायदे असणाऱ्या इतर पदामध्ये रूपांतरीत करावे. त्याच्यासाठी सुयोग्य पद उपलब्ध होईपर्यंत अशा उमेदवाराला अधिसंख्य पदावर (supernumerary post) ठेवण्यात यावे. अधिसंख्य पदावर ठेवलेला दिव्यांग उमेदवार त्यानंतरच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र असल्यास आणि असा उमेदवार संबंधित वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील कोणत्याही पदावर काम करण्यास असमर्थ असल्यास त्याचे पूर्वीच्या वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पद व्यपगत करावे आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पद तयार करून त्याला त्यावर ठेवावे. अशा प्रस्तावाबाबत प्रशासकीय

विभागाने दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने निर्णय घ्यावा,

३.३ एखाद्या अधिकारी / कर्मचान्यास सेवेत नियुक्ती झाल्यानंतर दिव्यांगत्व आल्यास, त्याला पदावनत करता येणार नाही. दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांची दिव्यांगांमधील सेवा ज्येष्ठता विहित दिव्यांगत्वाच्या वध प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी. एखाद्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीपूर्वीच्या दिनांकाचे दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र असल्यास, त्याची दिव्यांगांमधील सेवाज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी.

३.४ एखाद्या दिव्यांग उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार, दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ न घेता निवड झाली असल्यास व अशा उमेदवाराचे नियुक्तीपूर्वीच्या दिनांकाचे दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र असल्यास, अशा उमेदवाराची दिव्यांगांमधील सेवा ज्येष्ठता त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी.

३.५ दिव्यांगांना सर्व गटामध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आल्यामुळे काही उमेदवारांनी आत्ता विहित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेतले अथवा नियुक्ती प्राधिकारी यांना सादर केली असण्याची शक्यता आहे. अशा उमेदवारांची देखील दिव्यांगांमधील सेवा ज्येष्ठता त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या वैध प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी.

३.६ कोणत्याही दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना तात्पुरत्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यात येवू नये.

४) विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता दिव्यांग आरक्षणाची पदे निश्चित करताना त्या-त्या संवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रमाणात एका निवडसूची(भरती) वर्षातील रिक्त पदांवरगणना करण्यात यावी.

४.१ एखाद्या संवर्गात / गटात दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली असली किंवा कमी

प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली असली तरी जेवढ्या प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली आहेत त्यासाठीचे एकूण आरक्षण ४ % एवढेच राहील. कमी दिव्यांग प्रकारासाठी पदे सुनिश्चित केली म्हणून आरक्षणाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यात येणार नाही.

४.२ एखाद्या पदोन्नतीच्या पदासाठी एकापेक्षा जास्त निम्न संवर्ग उपलब्ध असल्यास, सर्व निम्न संवर्गातील दिव्यांग कर्मचान्यांची त्यांच्या नियमित ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करणे आवश्यक आहे. सदर यादीतून विहित दिव्यांग प्रकारानुसार पदोन्नती करणे आवश्यक आहे.

५) विचारक्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींना अनारक्षित पदावर पदोन्नतीने समायोजित करणे-

५.१ सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नती (Promotions by seniority cum fitness) एखाचा दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या नियमित विचारक्षेत्रात येत असल्यास, त्याचेसाठी दिव्यांगाच्या सुनिश्चित प्रकारानुसार दिव्यांग पद आरक्षित नसले तरी त्यांना पदोन्नती नाकारता येणार नाही.

 ५.२ एखादा दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी सेवाज्येष्ठतेनुसार (By senonty) पदोन्नत होत असल्यास वनिवडसूचीमध्ये दिव्यांगासाठीचे सुनिश्चित पद रिक्त असल्यास असे पद दिव्यांग आरक्षणाने भरले असे समजण्यात यावे.

५.३ निवडीने पदोन्नती (Promotion by Selection)-दिव्यांग उमेदवारांची इतर उमेदवारांप्रमाणेच व प्रचलित नियमाप्रमाणे दिव्यांग उमेदवारांना देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ न घेता एखाद्या पदावर निवड झाली असेल अशा उमेदवाराची गणना दिव्यांगांसाठी आरक्षित जागेवर करण्यात येऊ नये व दिव्यांगांसाठी आरक्षित पद / पदे इतर दिव्यांग उमेदवारांमधून भरण्यात यावीत.

६)उमेदवार दिव्यांग आरक्षणाने पदोन्नत झाल्यास त्याच्या दिव्यांगत्व प्रकाराचा स्पष्ट उल्लेख पदोन्नतीच्या आदेशामध्ये करण्यात यावा.

७)मर्यादीत विभागीय स्पर्धा परीक्षा / विभागीय परीक्षा मधून पदोन्नती देताना, पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास निकषात सूट देणे -

मर्यादीत विभागीय स्पर्धा परीक्षा / विभागीय परीक्षा मधून पदोन्नती देताना, दिव्यांगाच्या आरक्षित जागेसाठी पात्र उमेदवार मिळत नसल्यास दिव्यांग आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमध्ये सूट देण्यात यावी, तथापि, विहित दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणात (दिव्यांग प्रमाणपत्राचे निकष कोणतीही सूट देता येणार नाही. सूट देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचा लाभ अराखीय व सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांना एकसारखा देण्यात यावा.

८)बिंदूनामावली (रोस्टर) राखणे : पदोन्नतीमध्ये ४ % आरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील नियुक्तीसाठी योग्य ठरविलेल्या पदांची (Identified Posts) संवर्गनिहाय / गट निहाय / पद निहाय रिक्त पदांवर आधारीत (vacancy base) १०० पदांची सरळसेवा वपदोन्नतीसाठी बिंदूनामावली / स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. त्यामध्ये १ २६, ५१ व ७६ हे बिंदू दिव्यांगांकरिता सुनिश्चित करण्यात यावेत. सदर बिंदूची विभागणी खालील ४ गटात करण्यात यावी.

गट १ बिंदु क्रमांक -१ ते २५

गट २ बिंदू क्रमांक-२५ते ५0

गट ३ बिंदू क्रमांक-५0ते ७५

गट ४ बिंदू क्रमांक ७५ ते १००

उक्त गटामध्ये "अ", "ब", "क" या विहित दिव्यांग प्रकारांसाठी प्रत्येकी १ बिंदू आणि "ड" आणि "इ" या

दिव्यांग प्रकारांसाठी एकत्रितपणे १ बिंदू असे दिव्यांग प्रकारानुसार बिंदू आरक्षित करण्यात यावेत.

८.१ सद्य:स्थितीत पदोन्नतीमध्ये मागासवर्ग आरक्षणाबाबतचे प्रकरणी विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. सिव्हील अपील क्र. ६५८/२०२२ (SLP (०) No.२८३०६/२०१७) The State of Maharashtra Vs Shri Vijay Ghogre & Ors. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तीस रिक्त पदांपैकी दिव्यांग प्रकारानुसार उपलब्ध बिंदूवर दर्शविण्यात यावे.

८.२ एखाद्या पदासाठी दिव्यांगाचा कोणताही एकच प्रकार सुनिश्चित असल्यास गट १ मधील बिंदू पासून सुरूवात करावी. एकापेक्षा जास्त प्रकारातील पदे सुनिश्चित असल्यास १) अंध/अल्पदृष्टी २) कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता ३) अस्थव्यंगता / मेंदुचा पक्षपात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (leprosy cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (dwartism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims)/ स्नायुविकृती (muscular dystrophy) ४) स्वमग्नता (Autism)/मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (specific learning disability)/मानसिक आजार (mental illness) ५) वरील १ ते ४ मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यांसाठी या क्रमाने आळीपाळीने आरक्षित राहील याची खातरजमा करावी.

८.३ जरी बिंदू क्रमांक १. २६, ५१ व ७७६ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असले तरी उक्त बिंदूवर त्यांचा

समावेश होत नसल्यास त्यांच्यासाठी आरक्षित गटातच त्यांना दर्शविण्याची दक्षता संबंधित आस्थापना अधिकान्यांनी घ्यावी. एखाद्या वेळी गट १ मधील १ ते २५ बिंदू वर काही कारणास्तव सुयोग्य दिव्यांग प्रकारातील उमेदवाराचा समावेश करणे शक्य होत नसल्यास गट २ मधील दोन बिंदूंचा सुयोग्य वापर करण्यात यावा. म्हणजेच एका गटात बिंदु राखीव ठेवणे काही कारणास्तव शक्य न झाल्यास तो पुढील गटात समावेश करणे आवश्यक राहील. १०० बिंदू नामावली पूर्ण झाल्यास पुन्हा पहिल्या बिंदूपासून चक्र गणना सुरु करावी. बिंदू नामावलीचा नमुना "प्रपत्र अ" सोबत देण्यात आला आहे.

८.४ दिव्यांग आरक्षण हे एकूण समांतर आरक्षण आहे. त्यामुळे दिव्यांग कर्मचान्यांस त्यांच्या दिव्यांग

प्रवर्गानुसार, त्यांना नोंदवहीत आरक्षित केलेल्या बिंदूनुसार पदोन्नती देताना त्यास त्याच्या सामाजिक

आरक्षण / अराखीय प्रवर्गानुसार (उदा. अ.जा., अ.ज. अराखीव) बिंदूनामावली (Roster) मध्ये दर्शविण्यात यावे

९)मागणीपत्र सादर करताना निवड प्राधिकरणास / विभागीय पदोन्नती समितीला सादर करावयाचे

प्रमाणपत्र दिव्यांग अधिनियमातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करून पद भरती करण्यात यावी. यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र व मध्ये विहित नमुन्यात मागणीपत्र सादर करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणीत करावे. मागणीपत्रात / विभागीय पदोन्नती समितीच्या प्रस्तावात भरावयाच्या दिव्यांग प्रकाराचा स्पष्ट उल्लेख असावा.

(१०) दिव्यांगांसाठी आरक्षित पदे पुढील भरती वर्षात ओढणे व अंतर्गत परिवर्तनाने पदभरती करणे

१०. १) निवडीने पदोन्नती (Promotion by Selection)

१) दिव्यांग आरक्षणाने पद भरती करताना सुयोग्य दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा दिव्यांग आरक्षणानुसार पदोन्नतीसाठी विचार करावा.

२) संबंधित दिव्यांग प्रवर्गानुसार पुरेसे दिव्यांग कर्मचारी सर्वसाधारण पदोन्नती क्षेत्रात उपलब्ध होत

नसतील, तेथे सर्वसाधारण पदोन्नती क्षेत्र ५ पट वाढवावे.

३) पदोन्नती क्षेत्र वाढवून देखील पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती जागा रिक्त ठेवावी आणि

पुढील भरती वर्षात ओढावी.

४) पुढील भरती वर्षात देखील पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अन्य दिव्यांग प्रकारातून अंतर्गत परिवर्तनाने पद भरती करावी.

५) जन्य दिव्यांग प्रकारातून अंतर्गत परिवर्तनाने देखील पद भरणे शक्य न झाल्यास सदर पद दिव्यांगा व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांमधून भरण्यात यावे आणि हे आरक्षण पुढील दोन भरती वर्षाकरिता पुढे ओढावे व नंतर व्यपगत करावे.

१०. २) ज्येष्ठतेने पदोन्नती (Promotions by seniority curn fitness)

१) दिव्यांग आरक्षणाने पद भरती करताना सुयोग्य दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा दिव्यांग आरक्षणानुसार

पदोन्नतीसाठी विचार करावा.

२) संबंधित दिव्यांग प्रवर्गानुसार पुरेसे दिव्यांग कर्मचारी सर्वसाधारण पदोत्रती क्षेत्रात उपलब्ध होत नसतील, तेथे संबंधित ज्येष्ठता सूचीतून पात्र दिव्यांग उमेदवार मिळेपर्यंत खाली जावे.

 ३) ज्येष्ठता सूचीमध्ये पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती जागा रिक्त ठेवावी आणि पुढील भरतीवर्षात ओढावी.

४) पुढील भरती वर्षात देखील पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अन्य दिव्यांग प्रकारातून अंतर्गत परिवर्तनाने पद भरती करावी.

५) अन्य दिव्यांग प्रकारातून अंतर्गत परिवर्तनाने देखील पद भरणे शक्य न झाल्यास तर हे आरक्षण पुढील दोन भरती वर्षाकरिता पुढे ओढावे व नंतर व्यपगत करावे.

१०. ३) मागील भरती वर्षातील अनुशेषाच्या जागा प्रथम भरण्यात याव्यात.

(११) ज्या पदावर पदोन्नती द्यावयाची आहे त्या पदांच्या निम्न श्रेणीत, त्या दिव्यांग प्रवर्गातील व्यक्ती उपलब्ध असली पाहिजे.

१२) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करताना शासनाने वेळोवेळी केलेले पदोन्नती संबंधातील नियम, आदेश व निकष (उदा. पदोन्नतीलगतच्या पदावरील किमान सेवेचा कालावधी, विहित विभागीय/सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा, गोपनीय अहवाल इ.) दिव्यांग कर्मचाऱ्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

१३) संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) नेमणे-प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकान्यांची संपर्क अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी. सामाजिक आरक्षणाची प्रकरणे हाताळणाऱ्या मागासवर्ग कक्षातील अधिकारी यांचेकडून दिव्यांगांच्या पदोन्नतीबाबतच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यात यावी.

१४) दिव्यांग आरक्षणाची रिक्त पद / अनुशेष याबाबतचा तपशील सूचना फलकावर लावणे-

संदर्भ क्र. ५ येथील दि.५,०७,२०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सरळसेवा भरती / आरक्षण / अनुशेष ही माहिती सूचनाफलकावर लावताना, त्यात दिव्यांगांच्या सरळसेवा/पदोन्नती साठी उपलब्ध पदांबाबत व अनुशेषाबाबतचा तपशील समाविष्ट करण्यात यावा,

१५)तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे  प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून

नेमण्यात यावे. सदर अधिकाऱ्याने दिव्यांगांच्या तक्रारीची नोंदणी झाल्यापासून २ महिन्यात तिचे निराकरण करावे.

१६) हे आदेश राज्य शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, सर्व शासकीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू राहतील.

१७) सदर जादेश शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२०१९१३३०६४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿

https://chat.whatsapp.com/C6z1lSAIh7x4Xy4ZrCIJlJ

♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿

https://t.me/surajdivyang

पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा: