महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र : शिवाप-२०२१/प्र.क्र.२२ / नापु २८ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : २३ जून २०२१
वाचा :-
१) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- १०९९/ प्र.क्र.८८८६ / नापु-२८, दिनांक ५.११.१९९९.
२) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य - १००१/प्र.क्र.४८३ / नापु- २८, दिनांक ८.०८.२००१
३) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. साविव्य- १००५/प्र.क्र.१८०३ / नापु- २८, दिनांक २५.०५.२००५
४) शासन परिपत्रक, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. शिवाप-२०१३/प्र.क्र.१०५/नापु- २८, दिनांक २९ जून, २०१३
५) शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र. असुका २०१३/प्र.क्र.३१९/ नापु- २२, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१३
प्रस्तावना :-
राज्यात नागरीकांना तिहेरी शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबत निकष व कार्यपद्धती उपरोक्त १, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतर्गत शासनाने उपरोक्त क्र. १, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या निकषांतर्गत पात्र कुटुंबाना अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्यात येते. नविन शिधापत्रिका देतांना घ्यावयाची काळजी व दक्षता याबाबत मार्गदर्शक सूचना उपरोक्त क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. शिधापत्रिकांसाठी असलेल्या सध्याच्या निकषांमधील सर्व अटींची पूर्तता करणे अनाथांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अनाथांना शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी निकष निश्चीत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :-
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी
अनाथांकडून नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर खालील नमूद निकषानुसार नवीन
अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्यात यावी व शिधापत्रिकेवर अनुज्ञेय असणारे लाभ देण्यात यावे.
(१) अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरित करून प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. २८ वर्षावरील अनाथांना उत्पन्नाप्रमाणे अनुज्ञेय शिधापत्रिका व त्यावरील लाभ देण्यात यावेत.
२) संस्थेमध्ये असलेल्या अनाथांना कल्याणकारी संस्था व वसतीगृहे योजनेंतर्गत अन्नधान्याचा
लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे सदर लाभ हे संस्थेमध्ये असणाऱ्या अनाथांना अनुज्ञेय असणार नाहीत.
३) अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ
प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राहय घरण्यात यावा.
४) ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड/ बँक पासबुक/ बालगृह, निरीक्षणगृह, अनुरक्षणगृह इ. संस्थांच्या बाबतीत त्या संस्थेच्या अधिक्षकांचे संस्थेत वास्तव्य केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही
एक पुरावा.
५) रहिवासासंदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामिण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राहय धरावे.
६) बहुतांशी अनाथांना वयाच्या २८ वर्षांपर्यंत कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने अनाथांकडून वयाच्या २८ वर्षापर्यंत उत्पन्नाबाबत स्वयंघोषणापत्र घेण्यात यावे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२३१६१५४२९५०६ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿
♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿
पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा:
0 टिप्पण्या
माझ्या दिव्यांग बांधवांना मदत करण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, जर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता.