दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी हे अभियानप्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याबाबत.

दिव्यांग कल्याण 

विभाग दिव्यांगांच्या दारी हे अभियान

प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याबाबत.

वाचा

१) दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५. 

२) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६.

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक अपंग २०१३/प्र.क्र.२०१ /अ.क. २, दि. २० 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: शासात १०, १०/प्र. क्र. ९६/१०/ सा. उ. दि. १३ मार्च २०२३.

फेब्रुवारी, २०१९.

(५) शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक दिव्यांग- २०२३/प्र.क्र.५६/दि.क. २. दि.२३ मे, २०२३.

शासन परिपत्रक:-

विविध प्रवर्गातील दिव्यांग बांधवांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर शासनाचे सर्व विभागाचे अधिकारी, सर्व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करता येईल. याकरीता या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २३ मे २०२३ नुसार "दिव्यांग कल्याण राज्यातील सर्व जिल्हयांत अभियानाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानाची जिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठी सर्वसाधारणपणे प्रमाणित कार्यपद्धती SOP (Standard operating procedure) असल्यास जास्तीत जास्त उपयुक्तता राहणार आहे. यासाठी "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी" हे अभियान जिल्हा स्तरावर राबविताना खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

विभाग दिव्यांगाच्या दारी" हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या "प्रपत्र व प्रमाणे तारखेनिहाय

अ) अभियानाची पूर्वतयारी:- 

यामध्ये खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. शासन निर्णय दि. २३ मे २०२३ नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात घ्यावयाच्या अभियानाच्या कार्यक्रमाचा दिनांक व अन्य तपशील संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी राज्यस्तरीय समितीकडुन निश्चित करून घेण्यात याव्यात अशा सुचना दिलेल्या आहेत. तथापि अभियानाचे मुख्य मार्गदर्शक मा. श्री ओमप्रकाश देशमुख ऊर्फ बच्चू कडू, मंत्रीपद दर्जा यांनी जिल्हानिहाय दिनांक "प्रपत्र व प्रमाणे निश्चित केले आहेत. यानुसार अभियानासाठी उपरोक्त शासन निर्णयान्वये गठित जिल्हा स्तरीय समितीची बैठक घेऊन सदर मोहिमीची पूर्व तयारी करावी. सदर बैठकीमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाखालील दिव्यांगांच्या बाबीबाबत विचार होऊन साधारणतः खालील बाबींबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

१. कार्यक्रमासाठी जागा निश्चित करणे.

२. अभियानाच्या कार्यक्रमाची जागा निश्चित झाल्यानंतर कार्यक्रमामध्ये जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांचा सहभाग वाढविणेसाठी अभियानाबाबत स्थानिक वृत्तपत्र, एफ. एम. रेडियोद्वारे बातमी देण्यात यावी,

३. सद्यस्थितीत पावसाचे दिवस असल्याने कार्यक्रमासाठी मोठया हॉलची व्यवस्था करावी.

४. कार्यक्रमाची इमारत व परिसर दिव्यांगांसाठी सुगम्य असावा. 

५. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांना त्यांच्या कर्तव्य व

जबाबदा-यांबाबत मार्गदर्शन करावे.

 ६. प्रत्येक विभागासाठी स्टॉल निश्चित करुन देण्यात यावेत. (प्रपत्र "अ" प्रमाणे)

७. विविध स्टॉलची यादी (मार्गदर्शक स्टॉलची यादी सोबत जोडली आहे त्यानुसार स्थानिक परिस्ि विचार करून यादी अंतिम करण्यात यावी.) 

८. विविध विभागातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम कलम २२ खालील तक्रार निवारण अधिक

यादी संकलित करावी व सद्यस्थितीत दिव्यांगांच्या प्रलंबित अर्जाबाबतचा आढावा घ्यावा. 

९. जास्तीत जास्त दिव्यांगांना अभियानाचा लाभ घेता यावा या अनुषंगाने त्यांची (पूर्व तयारी) Online Ti करून घ्यावी व माहिती तसेच मागण्या संकलित करून घ्याव्यात.

१०. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दिव्यांग लाभार्थ्यापर्यंत पोहचण्यासाठी आशा सेविका व अंगणवाडी सेविका यांचेकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांग लाभार्थ्यांकडून त्यांना आवश्यक असलेल्या योजनेचे अर्ज भरुन घ्यावेत.

११. आशा सेविका व अंगणवाडी सेविका यांचेकडून प्राप्त झालेले दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्जांची विगतवारी करुन ज्या विभागाशी अर्ज संबंधित आहे, त्या विभागाकडे पाठविण्यात यावेत.

१२. आशा सेविका व अंगणवाडी सेविका यांचेकडून संबंधित विभागास प्राप्त झालेले दिव्यांगांचे अर्ज तसेच यापूर्वी संबंधित विभागात दिव्यांग लाभार्थ्यांचे प्रलंबित असलेले अर्ज यावर कार्यवाही करुन दिव्यांग

शलाभार्थ्यास मंजूर झालेले लाभ/ द्यावयाचे प्रमाणपत्र अभियानाच्या कार्यक्रमादिवशी लाभार्थ्यांना देण्याकरीता नियोजन करावे. 

१३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामीण व शहरी दिव्यांगांसाठी आरक्षित ५ टक्के निधी बाबत आढावा

घ्यावा, तसेच सदर निधी या अभियानासाठी कसा वापर करता येईल या बाबतचे नियोजन करावे.

१४. जिल्हा स्तरावरील विविध आस्थापनांतर्गत शासकीय भरती मध्ये दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी चा आढावा घेऊन अनुशेष भरण्याबाबत कार्यवाही करावी.

१५. विविध शासकीय शाळा, महाविद्यालये व अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५८ 3/15

निश्चित करण्यात आले आहे. याबाबत चा आढावा घेऊन अंमलबजावणी करावी. 

१६. सर्व स्टॉलवर स्थानिक भाषा व मुकबधीर दिव्यांगांकरीता त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी व त्यांना माहिती देण्यासाठी Sign language Interpreter ची नेमणूक करण्यात यावी.

१७. जिल्हातील २०११ ची दिव्यांग लोकसंख्या व दि. ३० मार्च, २०२३ चे वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) प्रलंबित प्रकरणे, नवीन यावयाची प्रकरणे या माहितीचे अवलोकन करून जास्तीत जास्त दिव्यांगांना तपासणी करून वैश्विक ओळखपत्र व दिव्यांग प्रमाणपत्रे देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी.

ब) विभाग प्रमुखांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या :-

 १. प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागाच्या योजनांचा लाभ दिव्यांग लाभार्थ्यांना अभियानाच्या

कार्यक्रमाच्या दिवशी कसा देता येईल याची रुपरेषा निश्चित करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीमध्ये मांडावी व अंतिम करून घ्यावी.

२. प्रत्येक विभागाने आपल्या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची माहिती दिव्यांग लाभार्थ्यांना मिळणेसाठी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये बातमी द्यावी व आवश्यक जनजागृती करावी. जेणेकरुन अभियानाच्या कार्यक्रमा दिवशी दिव्यांग लाभार्थी योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसहीत उपस्थित राहतील व त्यांना योजनेचा लाभ घेणेसाठी अर्ज सादर करता येईल. शक्य झाल्यास जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांनी आकाशवाणीवर त्यांच्या

मुलाखतींतून या बाबींवर प्रक्षेपण घडवून आणावे.

३. प्रत्येक विभागाने आपल्या योजनांची माहिती पुस्तिका/घडीपत्रिका/ पॉम्पलेट जास्तीचे छापून घ्यावेत व कार्यक्रमादिवशी दिव्यांग लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावेत. 

४. दिव्यांगाच्या विविध योजना तसेच शासन निर्णयांचे ई-बुक चे क्युआर कोड तयार करुन कार्यक्रम स्थळी याबाबत माहिती व प्रसिध्दी करावी.

क) कार्यक्रमाचे स्वरूप :- 

१. अभियानाच्या कार्यक्रमादिवशी जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांग लाभार्थी पोहचल्यानंतर बस

स्थानकापासून कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी वाहनांची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. 

२. दिव्यांग लाभार्थी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहचल्यानंतर प्रत्येक दिव्यांग लाभाथ्र्यांची नोंदणी करुन घेण्यात यावी. यासाठी दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गनिहाय नोंदणी करून घेणेसाठी सुविधा व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. एकाच ठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून नोंदणी काऊंटर्स पुरेशा संख्येने उपलब्ध करुन यावीत. नोंदणीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने संगणकीय नोंदणीस प्राधान्य द्यावे.

३. वेगवेगळ्या विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ घेणेसाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांना वेगवेगळे अर्ज करणेसाठी प्रत्येक विभागाने त्यांचे विहीत नमुन्यातील अर्ज कार्यक्रमादिवशी लाभाच्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत. 

४. शासनाच्या योजनांचे अर्ज मॅन्युअली तसेच काही योजनाचे अर्ज हे ऑनलाईन पद्धत्तीने भरावे लागतात. याकरिता कार्यक्रमाच्या दिवशी प्रत्येक विभागाच्या स्टॉलवर दिव्यांग व्यक्ती लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या योजनेचा मॅन्युअली/ऑनलाईन अर्ज भरण्यास तो दिव्यांग व्यक्ती सक्षम नसल्यास अर्ज भरण्यास मदत करण्याकरिता स्वयंसेवक तसेच ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता संगणक व संगणक ऑपरेटर उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. संगणक व संगणक ऑपरेटर स्वयंसेवक पुरेशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ही त्या त्या विभागांनी घ्यावी.

५. आशा सेविका व अंगणवाडी सेविका यांचेकडुन प्राप्त झालेले दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्ज तसेच विभागाकडे यापूर्वी प्रलंबित असलेले दिव्यांगांचे अर्ज यावर कार्यक्रमाच्या पूर्वी कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना विभागाकडून देण्यात येणारे लाभ/ प्रमाणपत्र कार्यक्रमादिवशी संबंधित लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत.

६. विभागाकडे कार्यक्रमादिवशी प्राप्त झालेल्या योजनांच्या अर्जावर संबंधित विभागाने प्राधान्याने व तात्काळ कार्यवाही करावी. व कार्यक्रमाच्या दिवशी लाभार्थ्यास, त्यांनी भरलेल्या योजनेच्या अर्जासंबंधी

सदर योजनेचा लाभ त्यांना किती कालावधी मध्ये मिळेल याबाबत निश्चित हमी कार्यक्रमादिवशी देण्यात

यावी. ७. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रत्येक विभागाने आपल्या योजनांची माहिती

द्यावी. यासाठी विभागांनी छपाई केलेले पॉम्पलेट / घडीपत्रिका यांचे वाटप करण्यात यावे.

(१) अथवा QR Code ची उपलब्धता करून देऊन सर्वांना सदर पॉम्पलेट / घडीपत्रिका माहितीचे शासन

निर्णय उपलब्ध करून द्यावेत.

(२) जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयाने त्यांचे डॉक्टर्स उपलब्ध करुन घेऊन शक्य झाल्यास तपासणी शिबिर घेऊन वैश्विक ओळखपत्राबाबतची तपासणी व नोंदणी करून घ्यावी.

८. जिल्हयातील डि.डी. आर. सी. ने त्याचेकडे प्राप्त झालेल्या अजानुसार कृत्रिम अवयव व साहित्याचे वाटप कार्यक्रमादिवशी करण्यात यावे..

९. कृत्रिम अवयव व साहित्य वाटप करणा-या स्वयंसेवी संस्था सी. आर. सी. अथवा डि.डी. आर. सी. यांचेकडे कार्यक्रमादिवशी प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार दिव्यांग लाभार्थ्यांना आवश्यक कृत्रिम अवयव व साहित्य देणेसाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांचे मोजमाप घ्यावे व त्याबाबतचे लाभार्थी निहाय अभिलेखे तयार करावेत.

१०. कार्यक्रमादिवशी दिव्यांग लाभार्थ्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची चहापान व जेवणाची सोय करण्यात यावी. ११. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सुलभ संचार करण्यासाठी दिव्यांगांना आवश्यकतेनुसार व्हिलचेअर उपलब्ध

करुन द्याव्यात.

१२. दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रत्येक विभागाच्या स्टॉलवर जाण्यासाठी अडचण येऊ नये सहाय्यक म्हणून कर्मचारी नेमण्यात यावेत. ज्यांचे मदतीने दिव्यांग लाभार्थी त्यांना अ 4/15 विभागाच्या स्टॉलवर पोहचू शकतील.

१३. कार्यक्रमाचे ठिकाणी झेरॉक्स मशिन / स्कॅनर्स/ प्रिंटर्स उपलब्ध ठेवावेत. जेणेकरुन दिव्यांग व्यक्तींना पेमेंट बेसिसवर या सुविधा देता येतील.

ड) अभियानानंतरची कार्यवाही-

 १. अभियानाच्या कार्यक्रमादिवशी देण्यात आलेल्या लाभाबाबत तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जाबाबत विभागाने वेगळ्याने अभिलेखे जतन करावेत.

२. प्रत्येक विभागाकडे कार्यक्रमादिवशी प्राप्त झालेल्या अर्जावर विभागाने प्राधान्याने व तात्काळ कार्यवाही करुन पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक लाभ देण्यात यावा व प्रत्येक अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित लाभार्थ्यास कळविण्यात यावे.

३. या अनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागाचा आढावा घेऊन प्राधान्याने कार्यवाही करावी. 

४. कार्यक्रमामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमध्ये याचा आढावा घेण्यात यावा.

इ) अभियानाच्या जिल्हानिहाय तारखा अभियानाचे मुख्य मार्गदर्शक मा. श्री. ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांच्या अनुकूलतेनुसार सोबतच्या "प्रपत्र व" मध्ये दर्शविल्या आहेत. तरी सर्व जिल्हयांनी उपरोक्तनुसार कार्यवाही करावी.

पृष्ठ १५ पैकी ४

शासन परिपत्रक क्रमांक: दिव्यांग २०२३/प्र.क्र.५६/वि.क. २

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७२८१८४००४०९३५ असा आहे. तसेच सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,