दिव्यांग कल्याण विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या वस्तु / सेवांची खरेदी करण्यासाठी "खरेदी समिती" गठीत करण्याबाबत.

दिव्यांग कल्याण विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या वस्तु / सेवांची खरेदी करण्यासाठी "खरेदी समिती" गठीत करण्याबाबत.

  

महाराष्ट्र शासन

दिव्यांग कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : इडीडी-२०२३/प्र.क्र.३३/दि.क. १

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०००३२.

दिनांक : १४ मार्च, २०२३.

वाचा :

१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भांखस-२०१४ / प्र. क्र. ८२ / भाग-I / उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 

२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र. २१५ / उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०२१/ प्र. क्र. ८ /उद्योग-४,

दिनांक ७ मे, २०२१, ४) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शाकानि २०२२ / प्र. क्र. ६७ १८

(र. वका.), दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२.

प्रस्तावना :-

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या सुधारित नियमपुस्तिका निर्गमित केलेली आहे. सदर नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २.९.३ मध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) साठी गठीत करावयाच्या "खरेदी समितीची रचना दिलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात आला असून सदर विभागासाठी लागणाऱ्या वस्तू / सेवांच्या खरेदीकरीता "खरेदी समिती" गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २.९.३ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतूदीस अनुसरुन दिव्यांग कल्याण विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या वस्तू / सेवांच्या खरेदीकरीता खालीलप्रमाणे खरेदी समिती” गठीत करण्यात येत आहे.

२. दिव्यांग कल्याण विभाग (खुद्द) साठी आवश्यक वस्तु / सेवांची आवश्यक खरेदी करताना खरेदी समितीने उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाकित शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. जर खरेदीचे वार्षिक मुल्य रुपये १० लाखापेक्षा कमी असेल तर, विभाग प्रमुख म्हणून सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांना खरेदीसंबंधी खरेदी समितीची बैठक न बोलाविता निर्णय घेण्याचा अधिकार राहील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१४१३२६२६०९३५ असा आहे. तसेच सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,