अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्या....

अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्याबाबतच्या तरतूदी...... अंधत्वाची व्याख्या सुधारीत करण्याबाबत.......

                     महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांका वाहन-२०१२/ प्र.क्र. २८ /सेवा-५ मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ तारीख: ०३ एप्रिल, २०१७

वाचा-

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: चाहन- १३००/प्र.क्र.५७/सेवा-५, दि.०४ जून २००१

२) शासन निर्णय वितत विभाग क्रमांक वाहन-२००२/प्र.क्र७८/सेवा-५, दिनांक ०५.०४.२०१०

 ३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वाहन-२०१४/प्र.क्र.५/सेवा-५, दिनांक ०३.०६.२०१४

४) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक वाहन-२०१४/प्र.क्र.५/सेवा-५, दिनांक ०४.०६.२०१४

प्रस्तावना-

शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या अंध कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त शासन परिपत्रक दि. ०४ जून, २००१ मधील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या अंधत्वाच्या व्याख्येनुसार शासकीय रुग्णालयातील नेत्रोपचार विभागाच्या प्रमुखाने अंधत्व असल्याबाबत शिफारस केल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वाहतूक भत्त्याच्या यथास्थिती दुप्पट अथवा त्यापेक्षा जास्त दराने विशेष वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. सदर विशेष वाहतूक भत्त्याच्या दरामध्ये उपरोक्त शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०५.०४.२०१०, दि.०३.०६.२०१४ व शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग दि.०४.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

काही अंध शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. ०४.०६.२००१ मधील अंधत्वाच्या व्याख्येची पूर्तता होत नसल्याने त्यांना विशेष दराचा वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय ठरत नव्हता. अशा प्रकारे विशेष वाहतूक भत्ता मंजूरीस अपात्र ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी / अधिकारी संघटना, मुंबई यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका क्रमांक ९४७८/२०१२ दाखल केली होती. या याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १८.०१.२०१३ रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार अंध कर्मचाऱ्यांना विशेष वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सन १९९५ च्या अपंग (समान हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियमातील कलम (ब) नुसार अंधत्वाची व्याख्या, वेळोवेळी सदर अधिनियमात झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन करावी, असे राज्य शासनास आदेशित केले होते. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विशेष वाहतूक भत्त्याच्या प्रयोजनासाठी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दिनांक ०४.०६.२००१ अन्वये केलेली अंधत्वाची व्याख्या रद करुन केंद्र शासनाच्या, अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ दिनांक २८.१२.२०१६ मधील व्याख्येनुसार बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव, काही काळ शासनाच्या विचाराधीन होता. तदनुसार राज्य शासकीय अंघ कर्मचाऱ्यांना, विशेष वाहतूक भत्याच्या पात्रतेकरीता पुढीलप्रमाणे अंधत्वाची व्याख्या विहीत करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय

Blindness means a condition where a person has any of the following conditions. after best correction-

Total absence of sight; or Visual acuity less than ३/६० or less than १०/२०० (snellen) in the better eye with best possible correction; or Limitation of the field of vision subtending an angle of less than १० degree अशी केलेली आहे.

अंध शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष दराने वाहतूक भत्ता मंजूरीच्या प्रयोजनार्थ वरीलप्रमाणे विहीत केलेल्या अंधत्वाचे शासकीय रुग्णालयाच्या नेत्रोपचार विभाग प्रमुखाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०३.०६.२०१४ व शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग दिनांक ०४.०६.२०१४ नुसार विहीत केलेल्या विशेष दराने वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय ठरेल.

हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून अंगलात येईल.. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ

क्रमांक १८७, दिनांक २८.०२.२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४०३१७३५५०९६०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿

♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿

पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा:

 दया नको संधी हवी...


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या