निःसमर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेमध्ये सवलत देण्याबाबत.

निःसमर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (Persons With Disabilities) कार्यालयीन वेळेमध्ये सवलत देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभागशासन निर्णय क्रमांकः समय-२०१३/प्र.क्र.२०/१८ (र. व का.)
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. तारीख: १६ जुलै, २०१३


वाचा -

१) शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०८१/७३/१८, दिनांक १४/८/१९८१,

२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- १०८५/२३/१८, दिनांक ३०/७/१९८५,

३) शासन निर्णय क्रमांकः समय-१०९१/ प्र.क्र.३५/१८ (र. व का.), दिनांक ३०/७/१९९१.

प्रस्तावना -

बृहन्मुंबईतील राज्य शासकीय कार्यालयातील नि:समर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabilities) सकाळच्या ऐन गर्दीच्या वेळी कार्यालयीन वेळेवर हजर राहणे पुष्कळदा कठीण होत असल्यामुळे वरील शासन निर्णयाद्वारे सकाळी अर्धा तास उशिरा येण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. सदर सवलत राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयातील नि:समर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabilities) देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :-

शासन निर्णय-

१.राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील नि:समर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabilities) सकाळच्या ऐन गर्दीच्या वेळी कार्यालयात वेळेवर हजर राहणे पुष्कळदा कठीण होत असल्यामुळे सकाळी अर्धा तास उशिरा येण्याची सवलत देण्यात येत आहे.
२. वरील सवलत घेऊ इच्छिणाऱ्या निःसमर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabilities) ते किमान ४० टक्के कायमचे / अंशिक अपंगत्व असल्याबाबत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय रुग्णालय यांचा दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकाचा शासकीय कर्मचाऱ्याने किमान ४० टक्के कायमचे / अंशिक अपंगत्व असल्याचा दाखला सादर केल्यास तो वरील शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेली अर्ध्या तासाची सवलत देण्यास ग्राह्य धरण्यात यावा.
३. वरीलप्रमाणे निःसमर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabilities) सवलत देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७१६१७४४३७९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

प्रत.
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

 २. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य,

३. मा. राज्यपालांचे सचिव,

४.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,

५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव

६. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहाय्यक.

७.शासनाचे मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक.

 ८ . शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.

१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,

११. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई.

१२. प्रबंधक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय,

१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,

१४. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई,

१५. मुख्य माहिती आयुक्त,

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई.

१७. सर्व विभागीय आयुक्त,

१८. सर्व जिल्हाधिकारी.

१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग,

२१. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णय त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावा.

२२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने.

२३. निवडनस्ती (कार्यासन १८ )

♿दिव्यांगा विषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा .♿

♿दिव्यांग टेलिग्राम चैनल♿

पुढील लिंक वापरून माझ्या WhatsApp आणि telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा:

 दया नको संधी हवी...


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या