अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी.....

अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना

                   महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांका अपंग- २०१३/प्र.क्र.१०३ / अ.क.२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड.
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ तारीख: १७ जून, २०१४

                     प्रस्तावना-
अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील तरतुदींनुसार अपंगांकरीता विविध कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबविण्यात येत आहेत. अपंगाच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा एक भाग म्हणून अपंग व्यक्तींना आपले कौटुंबिक जीवन व्यतीत करता यावे यासाठी अपंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे व विवाहासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी याकरीता अंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना जोडप्यांना ज्या प्रकारे आर्थिक सहाय्य दिले जाते, त्याप्रमाणे अपंग अपंगत्व नसलेल्या विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

                         शासन निर्णय-
समाजातील अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीना सर्वसाधारण व्यक्तीप्रमाणे आपले कौटुंबिक जीवन व्यतीत करता यावे यासाठी अपंग व अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन दिल्यास निश्चितपणे अपंग व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्या व्यक्ती विवाह करण्यास प्रोत्साहित होत, याकरीता राज्यात आंतरजातीय विवाहाच्या धर्तीवर अपंग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेस या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजनेची मार्गदर्शक तत्वे / सूचना खालीलप्रमाणे आहेत
१)अपंग द अव्यंग विवाहितांना प्रोत्साहन देण्याची ही योजना किमान ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्या सुदृढ व्यक्तीने विवाह केल्यास त्या जोडप्यास सदर योजना लागू आहे.
२)  दिनांक १ एप्रिल २०१४ या आर्थिक वर्षापासून नव्याने विवाहित होणाऱ्या जोडप्यांना सदर योजना लागू होईल
३)किमान ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या अपंग वधू किंवा वराने अपंगत्व नसलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास अथवा अपंग नसलेल्या वधू किंवा वराने अपंग असलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येईल
अ. रक्कम रुपये २५०००/- चे बचत प्रमाणपत्र
आ. रुपये २०,०००/- रोख स्वरुपात
इ. रुपये ४५००/- संसार उपयोगी साहित्य / वस्तू खरेदीसाठी देण्यात येईल.
ई.रुपये ५००/- स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमाचा खर्च करण्यासाठी देण्यात येईल
४)सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:
क)वधू अथवा बसकडे अपंग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र असावे
ख)अपंग वधू किया वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा
ग)विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची
मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
घ)विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
च)विवाह झाल्यानंतर किमान एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधीत समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
५) सदर योजना मुंबई शहर व उपनगरकरीता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व इतर जिल्हयांकरीता जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत राबविण्यात यावी. समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अर्थसहाय्याकरीता नमुना अर्ज परिशिष्ट "अ" मध्ये ठेवलेला आहे. सर्व समाजकल्याण अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, या योजनेतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे अर्ज, त्या-त्या आर्थिक • वर्षात निकाली काढणे आवश्यक राहील. याकरीता सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांचेकडे प्राप्त झालेले अर्ज हे वर्षातून दोन वेळा निकाली काढणे आवश्यक राहील. माहे सप्टेंबर व माहे मार्च या दोन महिन्यात प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या सहा महिन्यांत प्राप्त झालेले अर्ज निकाली काढण्यात यावेत. याकरिता, एप्रिल सप्टेंबर या कालावधीत प्राप्त झालेले अर्ज सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात समारंभपूर्वक निकाली काढावेत ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत प्राप्त झालेले अर्ज मार्च महिन्यात समारंभपूर्वक निकाली काढावेत. मुंबई शहर उपनगर याकरीता सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी वरील सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी.
६)सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषदा हे प्राप्त झालेल्या अर्जाची योग्य ती छाननी तो प्राप्त
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांत करतील. या योजनेतंर्गत अर्थसहाय्याकरीता करावयाच्या अर्जाचा नमुना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आलेला आहे. या अर्जातील सर्व बाबी पूर्ण असल्याशिवाय समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी अर्जाचा स्विकार करु नये. अर्जामध्ये काही त्रुटी / काही कागदपत्रे कमी असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अर्जदाराला तात्काळ त्याठिकाणी तसे सांगण्यात यावे. एकदा जर अर्जदाराकडून अर्ज प्राप्त करून घेतला तर याचा अर्थ अर्जदारांनी दिलेली सर्व माहिती बरोबर आहे व संबंधित अधिकाऱ्यांनी / कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती पाहून व कागदपत्राची पाहणी करून हा अर्ज स्विकारलेला आहे असे समजण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराचा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी किंवा अर्जात त्रुटी आहेत म्हणून निकाली काढण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
७)सदर योजनेचे नियंत्रण अधिकारी हे आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राहतील.
८) आयुक्त, अपंग कल्याण हे जिल्हानिहाय तरतुदीचे वाटप करून देतील. सदर विवाहित जोडप्यांनी आर्थिक सहाय्य मिळण्याबाबत सादर केलेल्या अर्जास अंतीम मान्यता देण्याचे काम समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद यांचे स्तरावरच केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत अशाप्रकारे मान्यता देण्यासाठी हे प्रकरण सहाय्य आयुक्त, समाज कल्याण (मुंबई शहर व उपनगर वगळता) किंवा प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण यांचे स्तरावर पाठविण्यात येऊ नये.
९) कोणत्याही लाभार्थ्यांनि या योजनेचा लाभ दोन वेळा घेऊ नये यासाठी लाभार्थ्यांनी सादर केलेल्या (मा) विवाह नोंदणी दाखला, (ब) वर/वधू यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच (क) वर / वधू यांच्या अपंग प्रमाणपत्राच्या मूळ प्रतीच्या मागील बाजूस अपंग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आलेले आहे असा रबरी शिक्का मारण्यात यावा.
१०)सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यानी त्यांचे कार्यालयात परिशिष्ट - क येथे नमूद
केल्याप्रमाणे नोंदवही नमुन्यात माहिती ठेवावी.
११)माहे ऑक्टोबर व माहे एप्रिलच्या पहिल्या आठवडयात सर्व समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सोबतच्या परिशिष्ट "ब" येथे नमूद केलेली माहिती आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावी. सर्व जिल्हयांची संकलित केलेली जिल्हानिहाय एकत्रित माहिती आयुक्त, अपंग कल्याण यांनी शासनास सादर करावी.
१२)सदर योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज दि. १ एप्रिल २०१४ पासून स्विकारण्यात येतील. तथापि निधीच्या
उपलब्धतेनंतरच योजनेची प्रत्यक्षात अमलबजावणी सुरु होईल.
१३)सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०५४०६१७१६२९५८५२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

## कोणाला पीडीएफ लागेल असेल तर मेसेज करा##