पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातुन ५% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सुचना
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: जिपऊ- २०२०/प्र.क्र.५४/ वित्त-३ बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड
फोर्ट, मुंबई-४००००१. तारीख: २६ मे २०२०
संदर्भ :-
१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २००७ /प्र.क्र. ४८७१ / वित-३, दि. ५ आक्टोबर, २०१२
२) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २००७/प्र.क्र.४८७१ / वित-३, दि. २५ जून, २०१४
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे परिपत्रक क्र अपंग २०१५/प्र.क्र.५५/अ.क. २. दि. १८/११/२०१५
४) शासन निर्णय क्रमांकः अपंग २०१५/प्र.क्र.१३७ / वित-३, दि. २४ नोव्हेंबर, २०१५
५) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीआयपी २०१६/प्र.क्र. २४/वित- ३, दि. ५ एप्रिल, २०१६
६) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीआयपी २०१६/प्र.क्र. २४/वित ३ दि. २८ एप्रिल, २०१६
७) शासन निर्णय क्रमांका व्हीआयपी २०१६/प्र.क्र. ११० / वित-३, दि. २१ सप्टेंबर, २०१६
८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, दि. डिसेंबर २०१६
९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अ.शा. पत्र क्रमांक: अपंग २०१७/प्र.क्र.५/अ.क.२,
दि. २८.४.२०१७
१०) मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक ३१.१०.२०१७ रोजीची बैठक ११) शासन निर्णय क्र : जिपऊ २०१८/प्र.क्र.५४/वित्त-३, दि. २५ जून, २०१८
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील अनुसूची-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातुन जिल्हा परिषदे तर अनुसुची २ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समितीच्या स्वउत्पन्नातुन पंचायत समितीने वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनावर खर्च करावयाचा आहे. त्यानुसार विभागाने शासन निर्णय क्रमांक: जिपऊ २०१८ / प्र.क्र.५४ / वित्त-३ दि. २५ जून, २०१८ अन्वये, पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातुन ५% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व
खर्चाबाबत मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का. १४१७, दि. ५डिसेंबर, २०१६ अन्वये विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरुपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्याबाबत सुचना दिलेल्या आहेत. यानुसार, अपंग व्यक्तींच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत अन्न व खाद्य पदार्थ या जिवनावश्यक वस्तुचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत खालीप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या ५% निधीमधून अपंगासाठी राबविण्यात येणा-या विकासाच्या योजना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक ११ मधील परिछेद १ मधील ब) वैयक्तिक लाभाच्या योजना- यामध्ये अनुक्रमांक ३६ वर खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे. "अपंग व्यक्तींच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत अन्न व खाद्य पदार्थ या जिवनावश्यक वस्तुचा पुरवठा करणे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक <२०२००३२०१७४६०९०८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
प्रत,
१. [मा. राज्यपालांचे सचिव ]
२. [ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. [ सर्व मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई]
४. [मा. विरोधी पक्ष नेता ( विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ
सचिवालय, मुंबई]
५. [मा. विरोधी पक्ष नेता ( विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई ]
६. [ सर्व विधान सभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई]
0 टिप्पण्या
माझ्या दिव्यांग बांधवांना मदत करण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, जर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता.