राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्याव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अंमलबजावणीसप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.....

राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या

व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अंमलबजावणीस

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग

शासन निर्णय क्रमांकाकिरोनी-२०२३/प्र.क्र.५७/११-अ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२.

प्रस्तावना:-

सन २०१८-१९ मध्ये क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅप प्रकल्पाची एकसमान कार्यपध्दती विचारात घेऊन दोन स्वतंत्र प्रकल्प न राबवता हॉर्टसप प्रकल्पाचा समावेश क्रॉपसॅप योजनेमध्ये करुन एकाच लेखाशिषांतर्गत संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक १९.०५.२०१८ नुसार एकत्रित अमंलबजावणी करण्यात आली आहे. खरीप २०१८ मध्ये मका, उस व ज्वारी या पिकांवर नव्यानेच लष्करी अळीचा (Fall Army Worm) तसेच उस पिकावर हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने संदर्भ क्र. २ येथील दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मका व ऊस या पिकांचाही क्रॉपसॅप प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि. ४.०२.२०२० अन्वये राज्यात टोळ किडीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान होऊ नये म्हणून क्रॉपसॅप योजनेअंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत कीड नियंत्रणाकरीता मंजूर असलेल्या निधीतून तसेच अन्य बाबीवरील बचतीतून निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ६ येथील दि.२३.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये काजू, भेंडी व टोमॅटो या पिकांचाही क्रॉपसॅप प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्रं. १० च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रस्तुत योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२३-२४ मध्ये सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस तसेच फळपिके आंबा, डाळींब, केळी, मोसंबी, संत्रा, चिक्कू, काजू, भेंडी व टोमॅटो या प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एकत्रितकीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजना (क्रॉपसॅप) योजना राबवि देण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ मध्ये या योजनेतंर्गत रु. २५०० कोटी (अक्षरी रुपये फक्त) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यु

२. शासनाने संदर्भ क्र. १, २, ४ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सु

कीड- रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेची सन २०२३-२४ मध्ये अंमलबजावणी करण्याकरिता

यांनी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात. ३. केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (NFSM). राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY),

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (POCRA) व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयातून एकात्मिक स्वरुपात (Convergence) अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करुन शेतीशाळांचे नियोजन करण्यात यावे. सदर प्रयोजनार्थं प्राधान्याने विविध केंद्र पुरस्कृत योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (NFSM), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( RKVY) आणि नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (POCRA) प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध निधीतून पात्र बाबींसाठी खर्च करण्यास व तद्नंतर निधी कमी पडल्यास आवश्यकतेनुसार सदरच्या राज्य योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च भागविण्यात यावा. ४. क्रॉपसंप योजनेची अमलबजावणी कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने करण्यात यावी

आणि यासाठी मोबाईल अॅप्लीकेशन व संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात यावा. ५. क्रॉपसॅप योजनेतंर्गत पिकावरील प्रमुख कीड व रोगांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार महाअॅग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या वनस्पती निर्देशांक (Vegitation Condition) व स्वयंचलित हवामान केंद्रांव्दारे (AWS) प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे विद्यापीठातील तज्ज्ञांकडून विश्लेषण करून देण्यात येणारा सल्ला व मार्गदर्शन मोबाईल अॅपद्वारे / एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.

६. संबंधित पिकाच्या विकासाच्या विविध महत्वपूर्ण (Critical) टप्यावर कीड व रोगाचे प्रमाण आर्थिक नुकसान पातळीवर पोहोचण्यापूर्वी अथवा आर्थिक नुकसान पातळीजवळ (पिवळ्या टप्यावर असताना) सुरुवातीपासूनच संबंधित नेमून दिलेल्या गावातील पिकांचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी व सर्वेक्षण काटेकोरपणे नियमित स्वरुपात प्रणालीद्वारे तज्ञाकडून मार्गदर्शन व सल्ला प्राप्त करुन त्यासंदर्भात तात्काळ संबंधित पीक क्षेत्राच्या गाव व तालुका स्तरावर शेतकऱ्यांना आवश्यक सल्ला मोबाईल एसएमएसद्वारे देण्याची व सविस्तर मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र सभा, बैठका व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ही कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षक यांची राहील. यानुसार गावपातळीवर कार्यवाही नियमितपणे होत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही मंडळ कृषि अधिकारी आणि तालुका कृषि अधिकारी यांची असेल. याबाबतचा उपविभागीय स्तरावर नियमितपणे प्रत्येक पंधरवडयास उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी आढावा घेणे बंधनकारक असेल.

७. वरीलप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा हा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी घ्यावा. तसेच क्षेत्रीय स्तरावरुन कृषि विद्यापिठांकडे पिकावरील कीड व रोगासंदर्भात मार्गदर्शन व सल्ला घेण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या बाबींची विनाविलंब नोंद घेऊन त्यावर नियमित स्वरुपात दोन दिवसांच्या आत संबंधित तज्ञांचे मार्गदर्शन व सल्ले प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन

देण्यात यावे. याबाबत देखील विद्यापीठ स्तरावर विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांनी आढावा घेणे आवश्यक असेल.

८. तसेच कीड रोगाचे प्रमाण आर्थिक नुकसानपातळीवर (ईटीएल) पोहोचण्यापुर्वी अथवा आर्थिक नुकसानपातळी जवळ (पिवळ्या टप्प्यावर असताना) असलेल्या आणि आर्थिक नुकसानपातळीवर पोहोचलेल्या गावांची तालुकानिहाय स्वतंत्र अद्ययावत यादी सर्व संबंधितांच्या माहितीकरिता खुल्या स्वरुपात प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल.

९. विविध पीकांवरील कीड रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक नुकसान पातळीच्यावरील गावात अन्नसुरक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापनाकरीता उपलब्ध असलेली तरतूद योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शेतकऱ्यांना रासायनिक कीटकनाशक या आपत्कालीन निविष्ठांसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

१०. कृषि आयुक्तालयाच्या स्तरावर फळ पिकांच्या सर्वेक्षण व सल्ल्याबाबत संचालक (फलोत्पादन) पर्यवेक्षण व सनियंत्रण करतील. इतर पिकांच्या सर्वेक्षण व सल्ल्याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) है पर्यवक्षेण व सनियंत्रण करतील. संबधित संचालक यांनी त्याच्या नियंत्रणाखालील प्रचलित योजनांची सांगड घालून कीड रोग नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने नियमित पाठपुरावा करावा व सनियंत्रण करावे. तसेच संपूर्ण हंगाम कालावधीत दोन्ही संचालकांनी संबंधित पिकाबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील कीड व रोग प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीचा प्रत्येक आठवडयास आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याची

कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा.

११. कृषी विभागाने विकसित केलेल्या महा-डिबीटी (एकात्मिक संगणकीय प्रणाली) अंतर्गत राबविण्यात येणा-या कृषी विभागाच्या विविध योजनांकरीता तयार करण्यात आलेल्या अॅप्लिकेशनच्या वापरासाठी कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांना व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसची रक्कम म्हणून प्रति महिना रु.५००/- देण्यास संदर्भ क्र. (९) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सबब, इंटरनेट खर्च या प्रयोजनासाठी आवश्यक असणारा खर्च दि. १७ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार भागविण्यात यावा.

१२. प्रकल्पांतर्गत आवश्यक आपत्कालीन निविष्ठांची उपलब्धता दिनांक १ जुलै पासून होणे आवश्यक असल्याने यथाशिघ्र फेरोमेन सापळे व ट्रायकोग्रामा इत्यादी निविष्ठांचे वेळेत उत्पादन व पुरवठ्याबाबत महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, कृषि विद्यापिठे, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभागाच्या जैविक किटकनाशके उत्पादन प्रयोगशाळा यांना आयुक्त (कृषि) यांचे स्तरावरून कळविण्यात यावे.

१३. सदर योजना शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्तीत जास्त पीक उत्पादन वाढवून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने विशेष मोहीम स्वरुपात अंमलबजावणी होईल याची खातरजमा आयुक्त (कृषी) यांनी करावी. याकरीता आवश्यकतेनुरुप योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी

देण्याची देखील कार्यवाही करावी. १४. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर योजनेतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे आवश्यकतेनुसार जिल्हानिहाय वितरण करावे.

१५. सदर योजनेकरिता प्राप्त होणारा निधी वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार विहीत कालमर्यादेत खर्च करावा. तसेच योजनांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उयोपगिता प्रमाणपत्र आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावे.

शासन निर्णय क्रमांक किरोनी-२०२३/प्र.क्र.५७/११-

१६. क्रॉपसॅप योजनेची अमंलबजावणीचा खर्च पुढील लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करीता मंजूर

तरतूदीतून भागविण्यात यावा

मागणी क्र. डी-३

२४०१, पीक संवर्धन,

१०२ - अन्नधान्यपीके, (००) (३०) पिकावरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प

(२४०१ ९२४२) राज्य योजना, ३३ अर्थसहाय्य

1७ . सदर योजनेतंर्गत मंजूर निधी आयुक्तालय स्तरावर कोषागारातून आहरीत करून योजनेतंर्गत सहभागी संस्थांना वितरीत करण्यास आणि आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात असून आयुक्तालय स्तरावरील खर्चासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच, विभागीय कृषि सहसंचालक स्तरावर विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका स्तरावर तालुका कृषि अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे.

१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून याचा संकेताक २०२३०६२८१९३५३६९३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,