"दिव्यांग कल्याण विभागासाठी पदे निर्माण करणेबाबत.

"दिव्यांग कल्याण विभागासाठी पदे निर्माण करणेबाबत.

      

वाचा:

१) मुख्य सचिव कार्यालयाचा दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यवृत्तातील निर्णयाचा उतारा,

२) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः शाकानि - २०२२/प्र.क्र.६७/१८ (र. व का.), दिनांक १५ डिसेंबर २०२२. ३) वित्त विभागाचे इतिवृत्त क्रमांक : पदनि- २०२२/ प्र.क्र.५४ / आयुक, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२.

प्रस्तावना:- मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील दिव्यांग कल्याण १ व दिव्यांग कल्याण २ ही कार्यासने वेगळी करून स्वतंत्र "दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यास तसेच मंत्रालयीन स्तरावरील स्वतंत्र विभाग, आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, प्रादेशिक स्तर, जिल्हा स्तर तसेच तालुका स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची एकूण २०६३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात आलेला आहे. सबब उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या गुरुवार, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१२ रोजी झालेल्या सन २०२२ मधील ६ व्या बैठकीमध्ये पदे निर्माण करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून "दिव्यांग कल्याण विभागासाठी पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :- मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रालयीन स्तरावरील "दिव्यांग कल्याण विभागासाठी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ३२ पदे व बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवांसाठी १० सेवा घेण्यास पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घेताना वित्त विभागाच्या दि. २७ एप्रिल २०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीचे अनुपालन करण्यात यावे.

३. सदर नव्याने निर्माण झालेल्या विभागासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष देण्याबाबतची कार्यवाही सूरू आहे. यास काही कालावधी लागणे अपेक्षित आहे, सबब सद्यस्थितीत याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. एन-२ २२५१ सचिवालयीन सामाजिक सेवा, (००), ०९० सचिवालय, (०१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (०१) (०१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अनिवार्य), (२२५१०११३), ०५ वेतन या लेखाशिषां खाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

4. उक्त शासन निर्णय दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ पासून लागू होईल.

5. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०९/ व्यय १४, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०१/ आ.पु.क., दिनांक ०२ जानेवारी, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

6. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१०४१९०६३०९६३५ असा आहे. तसेच सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई,

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, ३) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव,

४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, ५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक,

६) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक, ७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २. मुंबई नागपुर.

८) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र. १/ २. मुंबई / नागपुर, ९) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे,

१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, १३) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, १५) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, १६) वित्त विभाग व्यय १४ आ.पु.क./ सेवा-९, मंत्रालय, १७) निवड नस्ती.

१४) सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग,