अपंगांचा अपमान किंवा धमकी दिल्यास तुरुंगवास भोगावा लागेल♿♿

अपंगांचा अपमान किंवा धमकी दिल्यास तुरुंगवास भोगावा लागेल

अपंग असणे हा गुन्हा नाही. ही निसर्गाची देणगी आहे. यासाठी त्यांना अपमानित केल्यास किंवा धमकावल्यास आरोपींना तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. यानुसार आता अपंग व्यक्तीचा अपमान करणे, धमकी देणे किंवा मारहाण करणे यासाठी सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ मध्ये याबाबत कडक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून, त्याठिकाणी अशी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर अपंगांना गरज भासल्यास त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक राज्य सरकारला विशेष निधीची स्थापना करावी लागेल.

वर्ष संपण्याआधीच केंद्र सरकारने देशातील दिव्यांगांचे हक्क वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ मध्ये, अपंगांचे अधिकार आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यातील सर्वात महत्त्वाची म्हणजे अपंगांवर अपशब्द काढणे गुन्हा ठरवणे आहे. लोकांना किंवा सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने त्यांना धमकावणे. तसेच अपंग व्यक्तीला अपमानित करण्याच्या उद्देशाने धक्काबुक्की करणे, मारहाण करणे, त्याच्यासोबत अन्न किंवा पाणी घेण्यास जाणीवपूर्वक नकार देणे, अपंग मुले आणि महिलांचे लैंगिक शोषण, अपंगांनी वापरलेल्या सहाय्यक उपकरणांचे नुकसान झाल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच दिव्यांग महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात करणे हाही गुन्ह्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. असे केल्यास सहा महिने ते पाच वर्षे कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

निवारणासाठी विशेष न्यायालये असतील.आता
अपंगांच्या तीन श्रेणी असतील.अपंगांशी
संबंधित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संमतीने विशेष न्यायालयाची व्यवस्था करणार आहे. सत्र न्यायालयात स्थापन करण्यात येणार्‍या विशेष न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सात वर्षांचा कायदेशीर अनुभव असलेल्या वकिलाचीच नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

या कायद्यांतर्गत आता अपंग व्यक्तींच्या तीन श्रेणी असतील. पहिल्या वर्गात अशा अपंग व्यक्ती आहेत ज्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि संवेदनात्मक कमतरता असूनही इतर सामान्य लोकांप्रमाणे समाजात सहभागी होऊ शकतात. यासह, बेंचमार्क अपंग व्यक्ती आणि मदतीची तीव्र गरज असलेल्या व्यक्तींच्या श्रेणी निर्धारित केल्या आहेत.