पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या ५% निधीतून कोणकोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्यात, याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ ग्रामपंचायत यांना देण्यात येत आहे

 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम २६१ पोटकलम (१) खालील अधिकारांचा वापर करून या निर्णयाव्दारे शासन असे आदेश देत आहे की, शासनाने खालीलप्रमाणे विहीत केलेल्या योजनाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या ५% निधीतून कोणकोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्यात, याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ ग्रामपंचायत यांना देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या ५% निधीमधून अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना खालीलप्रमाणे राहतील :-

अ) सामुहिक योजना :-

१) अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरू करणे ( यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच थेरपीस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा.) २) सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहीत वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे अॅक्सेस ऑडीट करून जुन्या इमारतींमध्ये सुविधा निमार्ण करणे. यामध्ये रॅम्प्स, रेलिंग, टॉयलेट -

बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे. ३) अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे, यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदाचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा.

४) अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे.

५) अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.

६) अपंग व्यक्तींकरीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालनालयाच्या मान्येतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.

७) करमणुक केंद्रे, उद्याने (सेन्सरी गार्डन) यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपल्बध करून देणे.

८) सुलभ स्वच्छतागृहे व सुलभ स्नानगृहामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृहे बांधणे.

९) स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या रूग्णालयामध्ये तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कर्णबधीरांसाठी OAE (OTO ACOUSTIC EMISSION) / बेरा ( BRAIN STEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY )/PURE TONE AUDIOMETRY चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे.

१०) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रूग्णालयामार्फत तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे. (११) मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचारांची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे. १२) कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधणे व सर्जिकल अप्लायंसेस पुरविणे..

१३) सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असेलल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपाच्या निवारा

गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे. (१४) अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांस प्रशिक्षण

देणे. १५) लवकर निदान त्वरीत उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची (अर्ली डिटेक्शन सेंटर )

सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

१६) अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे.

१७) मतिमंद मुलांच्या पालक सघांना/संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे.

(१८) मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर्स/डे केअर सेंटर्स यांची स्थापना करणे

१९) अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे..

.

२०) अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे.

२१) अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार, प्रसिध्दी व जनजागृती करणे. २२) सार्वजनिक स्वच्छता, शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये, शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅम्पस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे.

२३) १ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपचारासाठी खर्च करण्यात यावा. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकेल. २४) अपंगत्व घालवण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे, पुनर्वसन करणे, EPC केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या

उपाययोजना कराव्यात.

२५) पॅरा - ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेण्याकरीता दिव्यांगांना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात.