प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मोठा बदल

 

प्रस्तावना:-

केंद्र शासनाने शेतकरी कुटुंबांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी.एम. किसान योजना) सुरू केली असुन सदर योजना संदर्भ क्र.(२) च्या शासन निर्णयान्वये कृषी विभाग, महसूल विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयाने राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत वहीतीधारक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबास (पती-पत्नी व १८ वर्षाखालील अपत्य) प्रति वर्ष रक्कम रु.६०००/- लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. २०००/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरणाद्वारे जमा केला जातो.

राज्यात पी.एम. किसान योजनेचे कामकाज उत्कृष्टरीत्या राबवले असल्याने या कामकाजाची नोंद देश पातळीवर घेण्यात आली. तथापि, माहे मार्च २०२१ पासून सदर योजनेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. पी. एम. किसान योजना कृषि विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने शासनस्तरावर मा. मंत्री (महसूल) व मा. मंत्री (कृषी) व मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधीं समवेत वेळोवेळी बैठका आयोजित करून योजनेचे कामकाज सर्व विभागांनी समन्वयाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तथापि, तद्नंतरही पी. एम. किसान योजनेचे कामकाज सुरळीतपणे सुरु झालेले नाही.

1) अर्जदार :-

१) केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करणे / तालुका कृषि अधिका-यांमार्फत / सामुहिक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) पोर्टलवर नोंदणी करावी

२) ई-केवायसी करावे

३) बँक खाते आधार संलग्न करावे

४) शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करावी.

ii) कृषि विभाग :-

१) स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थीना मान्यता प्रदान करावी. ३) अपात्र लाभार्थीना पडताळणीअंती पोर्टलवर चिन्हांकित करावे

२) तालुकास्तरावर लाभार्थीची पोर्टलवर नोंदणी करावी

४) डाटा दुरुस्ती करावी (भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती वगळता)

५) लाभार्थीची भौतिक तपासणी करावी

६) चूकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थीना पात्र करावे

७) मयत लाभार्थीची पोर्टलवर नोंद घ्यावी

८) तक्रार निवारण करावे

९) सामाजिक अंकेक्षण करावे

(१०) योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करावी

(११) योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आवश्यक इतर कामकाज करावे

iii) महसूल विभाग:-

१) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदार योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र/अपात्र असल्याबाबत पोर्टलवर प्रमाणित करावे

२) भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती दुरुस्ती करावी ३) लाभार्थ्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अदययावत कराव्यात ४) अपात्र लाभार्थीकडून लाभ परतावा वसुल करावा

५) अपात्र लाभार्थीकडून केलेल्या वसूलीबाबत पोर्टलवर माहिती भरावी / अदययावत करावी.

६) अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुल केलेली रक्कम आयुक्त (कृषि) यांचे मार्फत शासनाकडे जमा करावी ७) योजनेंतर्गत भूमी अभिलेख, वसुली व महसूल यंत्रणेशी संबंधीत इतर कामे करावी

(iv) ग्रामविकास विभाग:-

पीएम- किसान योजनेंतर्गतचा लाभार्थी मयत झाल्यास त्यास पोर्टलवर मयत म्हणून मार्क करण्यासाठी त्याची माहिती तालुका नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून दयावी.

(२) पीएम- किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना मान्यता प्रदान करणेबाबतची खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी :-

नवीन अर्जदारांनी पीएम किसान पोर्टलवर अर्ज दाखल करणे / नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टलवर मान्यता प्रदान करणेबाबतची खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे:-

१) अर्जदारांनी केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करावी अथवा तालुका कृषि अधिका-यांमार्फत अथवा सामुहिक सुविधा केंद्रा (CSC) मार्फत पोर्टलवर नोंदणी करावी. (सर्व आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह)

२) पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या / तालुका स्तरावर थेट नोंदणी केलेल्या अर्जदारांची माहिती जमीनधारणेच्या अनुषंगाने पडताळणी करणेसाठी तहसिलदार यांना तालुका कृषि अधिकारी पोर्टलवर उपलब्ध करुन देतील.

३) तहसिलदार यांनी नोंदणीकृत अर्जदार यांचे भूमी अभिलेखाशी संबंधित कागदपत्रांच्या (७/१२, ८अ, नोंदीचा फेरफार इ. कागदपत्रे) आधारे खातरजमा करून नोंदणीकृत शेतकरी भूमी अभिलेख नोंदीनुसार योजनेसाठी पात्र / अपात्र असल्याचे पोर्टलवर प्रमाणित करुन देतील.

(४) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदाराची पात्रता निश्चित करण्याची कार्यवाही महसुल विभागामार्फत केली जाईल व त्या आधारे पुढील कार्यवाही कृषि विभागामार्फत केली जाईल.

५) तालुका / जिल्हा कृषि अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थी योजनेच्या इतर निकषांप्रमाणे पात्र असल्याची खातरजमा करतील.

६) तहसिलदार यांनी नोंदविलेले अभिप्राय व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडील माहिती आधारे तालुका कृषि अधिकारी नोंदणीकृत शेतकरी हे पात्र असल्यास त्यांना मान्यता प्रदान करतील. तसेच अपात्र किंवा इतर कारणांने नाकारावयाचे असल्यास मान्यता नाकारण्याचे कारण देऊन पोर्टलवर मान्यता नाकारतील.

७) तालुकास्तरावर मान्यता प्रदान केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या लॉगीन मध्ये उपलब्ध झाल्यावर जिल्ह्यास्तरावरुन मान्यता प्रदान करणे / नाकारणे बाबतची कार्यवाही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येईल.