महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः जिपऊ २०१८/प्र.क्र.५४ / वित्त- ३
बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
संदर्भ
तारीख: २५ जून, २०१८
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २००७/ प्र.क्र.४८७१/वित्त-३, दि. ५ ऑक्टोबर, २०१२ २) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २००७/ प्र.क्र.४८७१ / वित्त-३, दि. २५ जून, २०१४
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे परिपत्रक क्र. अपंग २०१५/प्र.क्र.५५/अ.क.२, दि. १८/११/२०१५
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे क्र. अपंग २०१५/प्र.क्र.५५/अ.क.२, दि.
१८/११/२०१५ चे पत्र ५) शासन निर्णय क्रमांकः अपंग २०१५/प्र.क्र.१३७ / वित्त-३, दि. २४ नोव्हेंबर, २०१५
६) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीआयपी २०१६/प्र.क्र.२४ / वित्त-३, दि. ५ एप्रिल, २०१६ ७) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीआयपी२०१६/प्र.क्र.२४ / वित्त-३, दि. २८ एप्रिल, २०१६
८) शासन निर्णय क्रमांकः अपंग २०१६/प्र.क्र.११०/ वित्त-३, दि. २१ सप्टेंबर, २०१६
९) सामाजिक न्याय विभाग अ.शा. पत्र क्रमांक अपंग-२०१७ /प्र.क्र.५/अ.क.२, दि. २८.४.२०१७
१०) केंद्र शासनाचा नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With
Disabilities Act, २०१६ ११) मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.३१/१०/२०१७ रोजीची बैठक
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील अनुसूची १ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची २ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समितीच्या स्वउत्पन्नातून पंचायत समितीने वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भाधिन दिनांक २८ एप्रिल, २०१७ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act, २०१६) मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिव्यांगांना
दिव्यांग व्यक्तींना घर टॅक्स 50% सूट आहे. हा महाराष्ट्र सरकार यांचा जीआर आहे व घर टॅक्स मध्ये कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता आहे .
0 टिप्पण्या
माझ्या दिव्यांग बांधवांना मदत करण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, जर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता.